प्रशिक्षण मॉड्यूल
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कोर्स नं. कोर्स नाम प्रांरभ दिनांक
23104 Integrated 14/08
23433 Contract & Arbitration, IRWCMS 25/09
23502 Special course for Junior Managers of DFCCIL Gr. II Phase I 11/09
23620 Refresher Course (USFD) 25/09
23823 Track maintenance for 160 KMPH 18/09
23907 Special course for executive of DFCCIL Gr. III Phase II 18/09
आगामी पाठ्यक्रम
कोर्स नं. कोर्स नाम प्रांरभ दिनांक दिन/सप्ताह
23230 Webinar: Rail failure and Rail grinding 29/09 1 D
23824 Yard layout improvement & maintenance 03/10 1W
23825 Derailment Investigation 03/10 1W
23503 Special course for NTPC Engineers 09/10 1W
23621 Refresher Course (P.Way) 09/10 3W
23826 Concrete Technology,PSC/RCC for Bridges 09/10 1W
23212 Webinar: Role of PMC and Quality control in EPC contracts 13/10 1 D
23424 Project Management 16/10 1W
23439 USFD & Rail Grinding 16/10 1W
23622 Refresher Course (Bridges) 16/10 3W
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समाचार
माननीय रेल मंत्री जी का विजन ...
I. रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
--कवच एवं स्वचालित सिगनलिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी।
--उच्च गति के युग में संरक्षा के लिए उन्नत अनुरक्षण ठेके एवं कार्यान्वयन पर कार्य किया जाएगा।
II.अनलोडिंग व लोडिंग जुड़ाव के साथ प्रतिदिन 5 मिलियन टन की जाएगी।
III.कार्यनिष्पादन संबंधित प्राथमिकताएं
--रेल लाइनों को स्थापित करने की गति दोगुनी कर दी जाएगी।
--रेलवे स्टेशन विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
--ईपीसी ठेकेदारी पद्धति को अपनाया जाएगा।
--प्रत्येक मंडल के कम से कम एक मार्ग पर 160 किमी प्रति घंटे तक की गति से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
-अधिकांश मार्गों पर गति 130 किमी प्रति घंटे तक बढ़ायी जाएगी। [जीडी-जीक्यू मार्ग से आगे विस्तार]
IV.नेटवर्क क्षमता में सुधार करना
--रेल संचालन में अवरोधों की पहचान की जाएगी एवं इन्हें हटाया जाएगा।
--मंडल क्रियान्वयन समिति बनाकर मिशन मोड पर स्थायी गति प्रतिबंध हटाए जाएंगे।
--प्रमुख परस्पर बदलाव वाले स्टेशनों पर बाह्यमार्ग तैयार किए जाएंगे।
--प्रमुख कार्गो मार्गों के लिए बहुविध लाइनों (6 से 10) की योजना तैयार की जाएगी।
V.रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी की सत्यनिष्ठा प्रमुख रहेगी।
VI.निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधार किए जाएंगे।
VII.अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय ₹ 2.40 लाख करोड़ होगा।
--प्रति माह ₹ 20,000 करोड़ की दर से लक्षित व्यय होगा।
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