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I.	रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
	--कवच एवं स्वचालित सिगनलिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी।
	--उच्च गति के युग में संरक्षा के लिए उन्नत अनुरक्षण ठेके एवं कार्यान्वयन पर कार्य किया जाएगा।
II.	अनलोडिंग व लोडिंग जुड़ाव के साथ प्रतिदिन 5 मिलियन टन की जाएगी।
III.	कार्यनिष्पादन संबंधित प्राथमिकताएं
	--रेल लाइनों को स्थापित करने की गति दोगुनी कर दी जाएगी।
	--रेलवे स्टेशन विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
	--ईपीसी ठेकेदारी पद्धति को अपनाया जाएगा।
	--प्रत्येक मंडल के कम से कम एक मार्ग पर 160 किमी प्रति घंटे तक की गति से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
	-अधिकांश मार्गों पर गति 130 किमी प्रति घंटे तक बढ़ायी जाएगी। [जीडी-जीक्यू मार्ग से आगे विस्तार]
IV.	नेटवर्क क्षमता में सुधार करना
	--रेल संचालन में अवरोधों की पहचान की जाएगी एवं इन्हें हटाया जाएगा।
	--मंडल क्रियान्वयन समिति बनाकर मिशन मोड पर स्थायी गति प्रतिबंध हटाए जाएंगे।
	--प्रमुख परस्पर बदलाव वाले स्टेशनों पर बाह्यमार्ग तैयार किए जाएंगे।
	--प्रमुख कार्गो मार्गों के लिए बहुविध लाइनों (6 से 10) की योजना तैयार की जाएगी।
V.	रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी की सत्यनिष्ठा प्रमुख रहेगी।
VI.	निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधार किए जाएंगे।
VII.	अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय ₹ 2.40 लाख करोड़ होगा।
	--प्रति माह ₹ 20,000 करोड़ की दर से लक्षित व्यय होगा।