प्रशिक्षण मॉड्यूल
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कोर्स नं. कोर्स नाम प्रांरभ दिनांक
24101 Integrated 20/02
24451 MIDAS 26/02
24503 Special course on LWR and Mechanized Maintenance for Sri Lanka Railway Officials. 26/02
24513 Special course for Civil Engineers of RITES 05/02
24807 P&C, Yard layout improvement and maintenance 26/02
24808 IRWCMS & UDM 26/02
आगामी पाठ्यक्रम
कोर्स नं. कोर्स नाम प्रांरभ दिनांक दिन/सप्ताह
24404 Contract & Arbitration, IRWCMS 04/03 2W
24605 Refresher Course (P.Way) 04/03 3W
24809 Mechanised maintenance,Track tolerances & Track Monitoring and Rail Grinding 04/03 1W
24241 Webinar: Policy & Guidelines on QAP for steel/steel composite Bridge girders 05/03 1 D
24216 Webinar: Quality management in NL, GC & DL 07/03 1 D
24810 Certificate course in Basics of Railway construction Project Supervision (Civil) 11/03 1W
24242 Webinar: Construction & Maintenance of FOB. 12/03 1 D
24243 Webinar: Slope stability analysis for Railway embankment 13/03 1 D
24302 CBE Seminar 14/03 2 D
24405 Bridge Design 18/03 3W
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समाचार
माननीय रेल मंत्री जी का विजन ...
I. रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
--कवच एवं स्वचालित सिगनलिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी।
--उच्च गति के युग में संरक्षा के लिए उन्नत अनुरक्षण ठेके एवं कार्यान्वयन पर कार्य किया जाएगा।
II.अनलोडिंग व लोडिंग जुड़ाव के साथ प्रतिदिन 5 मिलियन टन की जाएगी।
III.कार्यनिष्पादन संबंधित प्राथमिकताएं
--रेल लाइनों को स्थापित करने की गति दोगुनी कर दी जाएगी।
--रेलवे स्टेशन विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
--ईपीसी ठेकेदारी पद्धति को अपनाया जाएगा।
--प्रत्येक मंडल के कम से कम एक मार्ग पर 160 किमी प्रति घंटे तक की गति से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
-अधिकांश मार्गों पर गति 130 किमी प्रति घंटे तक बढ़ायी जाएगी। [जीडी-जीक्यू मार्ग से आगे विस्तार]
IV.नेटवर्क क्षमता में सुधार करना
--रेल संचालन में अवरोधों की पहचान की जाएगी एवं इन्हें हटाया जाएगा।
--मंडल क्रियान्वयन समिति बनाकर मिशन मोड पर स्थायी गति प्रतिबंध हटाए जाएंगे।
--प्रमुख परस्पर बदलाव वाले स्टेशनों पर बाह्यमार्ग तैयार किए जाएंगे।
--प्रमुख कार्गो मार्गों के लिए बहुविध लाइनों (6 से 10) की योजना तैयार की जाएगी।
V.रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी की सत्यनिष्ठा प्रमुख रहेगी।
VI.निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधार किए जाएंगे।
VII.अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय ₹ 2.40 लाख करोड़ होगा।
--प्रति माह ₹ 20,000 करोड़ की दर से लक्षित व्यय होगा।
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